हालै सम्पन्न महासंघको परिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षक नेताहरूले आफ्ना शैक्षिक तथा पेसागत माग पूरा गराउन निर्णायक आन्दोलनमा जाने बताएका छन्।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न, शिक्षामा लगानी बढाउन तथा विद्यालयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको बताए। महासंघका महासचिव तुलाबहादुर थापाका अनुसार स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा, बढुवा अनुपातमा वृद्धि तथा निवृत्तिभरण (पेन्सन) का लागि अपुग सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था पनि आन्दोलनका प्रमुख एजेन्डामा छन्।

शिक्षा नियमावलीको दशौँ संशोधनमार्फत गरिएको सरुवा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शिक्षकविरोधी र अव्यावहारिक भन्दै त्यसलाई संशोधन गरी शिक्षकमैत्री बनाउनुपर्ने मागसमेत महासंघले अघि सारेको छ। त्यस्तै, राहत तथा साविक उच्च माध्यमिक तहका शिक्षकलाई स्थायी व्यवस्थापन, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ। महासंघले बालकक्षा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूको तलब वृद्धि, प्रोत्साहन भत्ता र महँगीअनुसार भत्ताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास रोक्न, प्रधानाध्यापकलाई बलियो प्रशासनिक तथा प्राज्ञिक नेतृत्वको भूमिकामा स्थापित गर्न तथा संस्थागत (निजी) विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र उचित सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयलाई पनि महासंघले आफ्ना मागमा समेटेको छ।

शिक्षक–कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारको संरक्षण तथा शिक्षक पेसाको स्वाभिमान र सामाजिक सम्मान अभिवृद्धिलाई समेत आन्दोलनको प्रमुख मागका रूपमा अघि सारिएको छ।

महासंघले आन्दोलनको विस्तृत कार्यक्रम र मिति भने पछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।